इसके अलावा, केन्द्र सरकार समाप्त हो रही किसी कम्पनी के स्वामित्व में संचालित औद्योगिक उपक्रम की प्रबंध व्यवस्था को उच्च न्यायालय की अनुमति से अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है, यदि उसका यह मत है कि उस उपक्रम का संचालन करना अथवा उसका प्रचालन पुन: शुरू करना उत्पादन, आपूर्ति अथवा वितरण को बनाए रखना जनहित में आवश्यक है।
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